६३ अर्ब रुपियाँ लागतमा ५० वटा स्टेसन निर्माण हुँदै, साधारणमा पनि सुपर चार्जिङ बराबरको लगानी

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
६३ अर्ब रुपियाँ लागतमा ५० वटा स्टेसन निर्माण हुँदै

काठमाडौं ।   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुपर चार्जिङ स्टेसन बराबरको लगानीमा साधारण चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल ६३ अर्ब रुपियाँ लागतमा ५० वटा स्टेसन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकिएको छ । साधारण चार्जिङ स्टेसनका लागि गरिएको यो आह्वानमा प्राधिकरणले मोटो रकम खर्च गर्दैछ ।

स्टेसन आगामी चैत अन्तिमसम्म सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । साधारण चार्जिङ स्टेसन पुरानो प्रविधि हो । यसमा एउटा सवारी पूर्णचार्ज गर्न कम्तीमा ६ घण्टा लाग्दछ तर सोही छ घण्टामा चार्ज हुने सवारीलाई सुपर चार्जिङले दुई घण्टामा गर्छ तर प्राधिकरणले भने साधारण चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ ।

४२ किलोवाटको मेसिन राखिने चार्जिङ स्टेसनमा छ घण्टा लगाएर चार्ज गर्नुभन्दा दुई घण्टामै चार्ज हुने सुपर चार्जिङ स्टेसन बनाउन व्यवसायीको सुझाव छ । चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भन्नुभयो, प्राधिकरणले नर्मल चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ त्यो पनि साह्रै महँगोमा, एउटा स्टेसन बनाउन ५० लाख खर्च लाग्दैन तर उहाँहरूले एक अर्ब रुपियाँको हिसाब गरिरहनुभएको छ÷छ घण्टा चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था अबको दुनियाँमा व्यावहारिक पनि हुँदैन ।

प्राधिकरणका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको चार्जिङ स्टेसन देशका विभिन्न स्थानमा रहने छन् । ५० मध्ये सातवटा प्रदेशमा पाँच÷पाँचवटा, काठमाडौँ उपत्यकामा १० वटा र बाँकी पाँचवटा आवश्यक अन्य स्थानमा राखिने छ ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप सात हजार एक सय किलोवाट विद्युत् खपत हुनेछ । एउटा स्टेसनमा एक सय ४२ किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ । एकपटकमा प्रत्येमा तीनवटा सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी निर्माण हुनेछन् । निर्माण सम्पन्नपछि ५० वटा एकैपटक सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि विद्युत् आपूर्तिको अवस्था हेरी सञ्चालन गर्दै जाने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

चार्जिङ स्टेसन सुविधासम्पन्न हुनेछन् । त्यसका साथै मोबाइल एप्सबाट चार्ज गर्ने समय र स्थान बुक गर्न सकिने छ । प्रवक्ता अधिकारी भन्नुहुन्छ, “सवारीसाधन चार्ज गर्ने अवस्थामा पुगेपछि उसले पालो कुरेर बस्नुपर्दैन । कहाँसम्म पुग्ने हो, कुन ठाउँमा उसलाई सुविधा हुन्छ त्यही पहिल्यै मोबाइल एप्सबाट आफ्नो समय बुक गर्न सकिन्छ । ”

नेपालमा विद्युतीय बसको व्यावसाययिक चार्जिङ स्टेसनको निर्माण हुनसकेको छैन । कुनै नीति निर्देशिका पनि निर्माण गरिएको छैन । के आधारमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने रु चार्ज गरिसकेपछि कति पैसा लिने, जस्ता कुराको कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । हालसम्म विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआएका र यसको व्यवस्थापनको काम नयाँ भएकाले केही अन्योलमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ तर निर्देशिका बनाउने काम पनि अघि बढेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

हाल काठमाडौँमा आधा दर्जनको सङ्ख्यामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा छन् । तर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको निर्देशिका बनाएको छैन । दररेट नतोक्दा व्यवसायीलाई अन्योल छ । यात्रुबाट कति भाडा लिने भन्ने कुरासमेत स्पष्ट छैन । बस सञ्चालन गरिए पनि चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि एक वर्षअघि निर्माण स्थान उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो । पार्क, सपिङ मल तथा खुलास्थानमा यस्ता स्टेसन निर्माण गर्नका लागि जग्गा चाहिने भन्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापश्चात् जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र केही सपिङ मल तथा होटल तयार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौता भएको छ महिनामा निर्माण कार्य सकिने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

गत असारमा सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपियाँ दिएको थियो तर सो रकम गतसाता ब्याजसहित फिर्ता लिएपछि विद्युतीय बस खरिदको काम अहिले अघि बढ्न सकेको छैन तर भौतिक पूर्वाधार तथा यायायात मन्त्रालयले खरिदका लागि आवश्यक काम र तयारी भइरहेको जनाएको छ । दुई वर्षअघि सिंहदरबारभित्रै उद्घाटन गरिएका विद्युतीय बसहरू सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै थन्काइएको छ ।

नीति, निर्देशिका बन्नुप¥यो

विद्युतीय बस सडकमा गुडिरहेका छन् । हामीले चारवटा बस चलाएका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा थप सातवटा ल्याउँदै छौँ । सरकारले नीति र दररेट तोकिदिनुप¥यो, चार्जिङ स्टेसन हामी आफैँ बनाएर चलाएका छौँ तर चार्ज गरेबापत कति पैसा लिने भन्ने कुराको दररेट नै छैन । प्राधिकरणले अहिले टेन्डर गरेको स्टेसन नर्मल हो । यो व्यावहारिक हुनै सक्दैन । बरु सुपर चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा राम्रो हुन्छ किनकि दुई घण्टामै चार्ज हुन्छ ।

हामीलाई दररेट तोकिदिनुप¥यो । विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । तर दररेटसम्म नतोकिदिएर प्रोत्साहन होइन दुरुत्साहन गर्ने काम भएको छ । गर्छु भन्नेलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ । कुनै सहुलियत दिइएको छैन ।

हामीले प्रतियुनिट १० रुपियाँ ५० पैसा तिरेर रातिमा बस चार्ज गर्दै आएका छौँ । यो पैसा महँगो हो । एकपटक पूर्ण चार्ज गर्दा हाम्रा बस १८० किलोमिटर गुड्छन । चक्रपथमा दिनभरि गुड्दा २० प्रतिशत चार्ज बाँकी नै रहन्छ । हाम्रा चार्जिङ स्टेसनलाई हामी व्यावसायिक बनाउन चाहान्छौँ । सुविधाभन्दा पनि हामीलाई दुःख दिने काम भइरहेकाले व्यवसायीलाई दुःख लागेको छ । अाजकाे गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

समाज