७ फागुन, काठमाडौं । सरकारलाई टेलिभिजनको डिजिटाइजेशन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्बोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन हुने भएको हो ।

अब सरकारले यसअघि सुरु गरेको एनालग टेलिभिजन बन्द गर्ने काम अघि बढाउन सरकारलाई समस्या हुनेछैन ।
न्यायधीसी चौलेन्द्रसमशेर जबारा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले यसघि मंसिर ४ गते सर्बोच्चले नै दिएको अन्तरकालीन आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । डिजिटल प्रणालीका नाममा सेवा नै रोक्नु संविधानले दिएको हकविपरीत भएको भन्दै विजेन्ऽलाल जोशीले सर्वोच्चमा मंसिर ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भयो भने आगामी वैशाख १५ गतेपछि देशभर एनागल केबल टेलिभिजन सेवा बन्द हुनेछ । सरकारले गत कात्तिक १५ गतेपछि एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरहरुका केबल टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेपछि यो विवाद सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो ।

अब भने डिजिटाइजेश प्रक्रिया पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार अघि बढाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सहज भएको छ ।
सरकारले गत वैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरामा केबल टेलिभिजन डिजिटाइजेसनमा जान सीमा दिएको थियो । यी बाहेकका अन्य सबै नगरपालिकामा पनि आगामी कात्तिक १५ सम्मको समयसीमा थियो ।

अब आगामी वैशाख १५ गतेपछि ग्रामीण क्षेत्रसहित देशभर एनालग टेलिभिजन बन्द हुने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।
यसअनुसार ०७५ को बैशाखसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालगबाट डिजिटलमा रुपान्तरण भइसक्नुपर्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल टेलिभिजनको डिजिटाइजेसनको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन् । उनले स्वतःस्फुर्त रुपमा उपभोक्ताले डिजिटल केबल टेलिभिजिनमा उपभोक्ताहरु आइरहेको बताए । साथै अन्य प्रविधिका डिजिटल टेलिभिजन सेवा पनि जोड्ने काम चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि एनालग टेलिभजिन बन्द गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारलाई सजिलो भएको छ ।

एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।

एनागल टेलिभिजनलाई डिजिटलमा लैजान उपभोक्ताका दृष्टिकोणबाट धेरै कसरत गर्नुपर्दैन । यो व्यवस्थाअनुसार अब हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्नेछ ।

तर, अब सेट-टप बक्सको सेवा शुल्क भने फरक-फरक लाग्नेछ । यो सेट-टप बक्स टीभीमा केबल जोड्नु अघिको प्वाइन्टमा जोडिनेछ ।
यसका लागि केबल टीभी अपरेटरले भने आˆनो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा पनि सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ । अध्यक्ष भण्डारी काठमाडौंका सबै केबल च्यानलहरु डिजिटलाइज्ड भइसकेको दाबी गर्छन् ।

यसका लागि सेवा प्रदायकले विभिन्न बिजनेश मोडेल ल्याएका छन् । यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले घरमा जतिवटा टीभी छन्, त्यति नै वटा सेट-टप बक्स जोड्नुपर्नेछ । अब हरेक टेलिभिजनमा सेट-टप बक्स राखेर सेवा लिएबापत अपरेटरलाई छुटटै शुल्क तिनुपर्नेछ ।

यसबाट अपरेटरहरुको बिजनेस पनि राम्रो हुनेछ । ग्राहकले भने गुणस्तरीय टेलिभिजन सेवाबापत थोरै बढी आर्थिक भार उठाउनुपर्नेछ ।

यस्तै टेलिभिजन डिजिटलाइज्ड गर्न स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित डीटीएच पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा डिसहोम र नेपाल डिजिटल केबलले मात्रै यो सेवा दिइरहेका छन् ।

यस्तै इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटीभी) का माध्यमबाट पनि डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिने छ । यो इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन सेवा हो । ओरियन्ट डिजिटल, एनआईटीभी स्ट्रिम, सुबिसु केबल नेट र ब्रोडलिंक टीभीले यस्तो सेवा दिँदैछन् ।

डिजिटल टेरेस्टोरियल टेलिभिजन (डीटीटी) प्रविधिमा पनि डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ । एन्टेना प्रविधिबाट टीभी हेर्ने डिजिटल रुपको यो सेवाका लागि अनुमति लिए पनि नेपालमा सुरुवात भने भएको छैन ।

सरकारले इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याएको हो । अब परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउनेछन् ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरूमा एनालग सिग्नल पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयन थालेसँगै अब परम्परागत प्रविधिको टेलिभिजन विस्थापित हुने क्रममा छ । अब केबल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउनेछन् । यसैका माध्यमबाट सरकारको राजश्वमा पनि भारी वृद्धि हुनेछ ।

अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ । भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ ।

अब सबै अपरेटरको सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजश्व योगदान नगर्नेहरु नियममा बाध्यकारी रुपमा आउने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

नेपालमा झण्डै ५० लाख टेलिभिजन सेट सञ्चालनमा छन् भन्ने अनुमान छ । तर, त्यसअनुरुप सरकारलाई केबल अपरेटरहरुले राजस्व भरेका छैनन् ।

अब भने वास्तविक रुपमा कति टेलिभिजन चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग आउनेछ । यही डिजिटल प्रविधिको पूर्ण प्रयोग भएपछि लटर-पटर तरिकाले केबल टेलिभिजन चलाउनेहरुको राज रहने छैन । किनभने डिजिटल टेलिभिजन सेवा दिन बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

यसले केबल टेलिभिजनमा डिजिटाइजेसन अनिवार्य गरेकाले बजारमा सबै अब्बल रुपमा आउने अवस्था बन्नेछ ।

डिजिटल टीभीले अडियो र भिडियोलाई डिजिटल क्वालिटीमा सम्प्रेषण गर्छ । यसले मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने भएकाले नै यो स्तरीय मानिन्छ । टीभी हेर्दा सफा दृष्य नआउने र कमजोर ध्वनी आउने लगायतका विभिन्न समस्यालाई यसले हटाइदिन्छ ।

टेलिभिजन सिग्नल डिजिटल भएपछि आफूलाई मन परेको प्याकेज लिएर हेर्न पाइने भएकाले ग्राहकलाई धेरै फाइदा हुने डीसहोमका महाप्रवन्धक कल्याण अधिकारीले बताए ।

‘अहिले केबल टेलिभिजनले जुन प्याकेज दिए त्यसैमा एड्स्ट हुनुपर्ने अवस्था डिजिटलमा हुने छैन । तर, अब भने ग्राहकले आफूलाई चाहिएको च्यानल मात्रै रोजेर हेर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले च्यानलअनुसार याकेज छानी-छानी उपयोग गर्न पाउनेछन् ।’

डीटीएच प्रविधिको डिसहोमले आˆनो गुणस्तरीय डिजिटल सेवालाई ग्रामीण दूरदराजको भेगसम्म पुर्‍याइरहेको छ ।