१२ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने कम्पनी छनोटको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

उपत्यकाको रिङरोडमा मोनोरेल गुडाउने योजनाअनुसार लगानी बोर्डले टेण्डरमार्फत डीपीआर निर्माणका लागि काठमाडौंं मोनोरेल प्रालीलाई छनौट भएको थियो ।

तर, कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि लगानी बोर्डले सम्झौता गरेन । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार १० करोड बैंक ग्यारेन्टी मागिएको थियो ।

तोकिएको समयमा बैंक ग्यारेन्टी दिन नसकेको मोनोरेल कम्पनीले १५ दिन म्याद थप गर्न माग गर्‍यो । तर, लगानी बोर्डले सहमति नदिएपछि कम्पनी सर्वोच्च गएको थियो ।

सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मोनो रेल कम्पनीलाई मोनोरेल सञ्चालनसम्वन्धी विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ ।

के हो विवाद ?

यो मोनोरेलको चर्चा सन् २०१६ बाट सुरु भएको थियो । काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले आफ्नै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । साथै मलेसियन कम्पनी साभना डेभलपमेन्टसँग मिलेर डीपीआर गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।

टेण्डर हालेका ५ कम्पनीमध्ये काठमाडौं मोनोरेल प्रालि नै छनोट पनि भयो । लगानी बोर्डले १० करोड बैंक ग्यारेन्टी मागेको थियो तर, समयमा बुझाएन । उल्टै थप १५ दिन मागेपनि बोर्डले सहमति नदिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर मोनोरेल बनाउन चाहनेले १० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जुटाउन नसक्नुले कम्पनीप्रति आशंका उब्जिएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, कम्पनीका अध्यक्ष डीएन थापाले भने पैसा नभएर होइन, डीपीआरपछि निर्माणको जिम्मा पाउने सुनिश्चित नभएकाले १० करोड बैंक ग्यारेन्टी नदेखाएको तर्क गरेका छन् ।

उनका अनुसार सम्झौतामा एक वर्षमा डीपीआर गर्नुपर्छ र समयमा काम नभए बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने उल्लेख छ । ‘डीपीआर गर्न कम्तिमा डेढ/दुई वर्ष लाग्छ । हामीले समय पनि मिलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘डीपीआरपछि आयोजना निर्माण सम्झौता पनि हामीसँगै हुने सुनिश्चितता खोजेका छौं ।’

अब सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्र मोनोरेलको काम अघि बढाउने लगानी बोर्डले बताएको छ ।

कहाँ चल्छ मोनोरेल ?

मोनोरेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले साढे २८ किलोमिटर क्षेत्रमा मोनोरेल चलाउन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यस्तो रेल काठमाडौं उपत्यकामा कलंकीदेखि कोटेश्वर चाबहिल, महारागञ्ज हुँदै पुनः कलंकीसम्म पुग्ने एलिभेटेड रेल हुने लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

काठमाडौंको चक्रपथमा दैनिक एक-डेढ लाखसम्म यात्रुलाई सेवा दिने सम्भाव्यता अध्ययनमा देखिएको छ । साथै प्रतिघण्टा १० हजार यात्रुलाई सेवा दिने रिपोर्टको आँकलन छ ।

१४ वटा स्टेशन र तीन वटा डिम्बासहित मोनोरेल कुदाउने सरकारको योजना छ ।